अर्थ”कारणात अडकली नैसर्गिक प्रसूती; रुग्णांची होतेय लूट

गणेश गायकवाड / धाराशिव

सामान्य नैसर्गिक प्रसूती हा महिलांचा मूलभूत अधिकार मानला जात असतानाही धाराशिव जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. जिल्ह्यात सुमारे ५० टक्के प्रसूती सिझेरियनद्वारे होत असल्याचे वास्तव समोर आले असून, त्यामागे वैद्यकीय गरजेपेक्षा मोठे अर्थकारण असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलांना व त्यांच्या नातेवाईकांना माता किंवा बाळाच्या जीविताचा धोका असल्याची भीती दाखवून सिझेरियनसाठी तयार केले जात आहे. “वाट पाहिली तर बाळ गुदमरेल”, “आईच्या जीवाला धोका होईल” अशा शब्दांत मानसिक दबाव टाकला जात आहे. 

 इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे ७० लाख सिझेरियन प्रसूतींपैकी ९ लाख म्हणजे जवळपास १२ टक्के सिझेरियन अनावश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातही ही बाब अधोरेखित झाली आहे. अहवालानुसार खासगी रुग्णालयांमध्ये ४०.९ टक्के, तर शासकीय रुग्णालयांत ११.९ टक्के सिझेरियन प्रसूती होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) निकषांनुसार केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीतच १० ते १५ टक्के सिझेरियन अपेक्षित आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे प्रमाण ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

 रुग्णालयाचे ठिकाण आणि रुग्णांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार प्रसूतीचे दर ठरवले जात असल्याचेही दिसून येते. सामान्य प्रसूतीसाठी ३ ते १५ हजार रुपये, तर सिझेरियनसाठी २५ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत खर्च आकारला जातो. त्यामुळे सिझेरियनमागे मोठे आर्थिक गणित दडले असल्याची चर्चा आहे.

शासकीय रुग्णालयांत सिझेरियनचे प्रमाण कमी

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. तर इतर शासकीय रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण सुमारे ३८ टक्के आहे.

 समिती केवळ कागदावरच

खासगी रुग्णालयांतील सिझेरियन प्रसूतीचे ऑडिट करणारी कोणतीही प्रभावी शासकीय यंत्रणा आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. शासनाने जेजे रुग्णालयाच्या निवृत्त अधिकारी डॉ. स्मिता डावर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती; मात्र ती प्रत्यक्षात कार्यरत नसून केवळ कागदावरच असल्याची माहिती आहे.

 महिलांवर मानसिक दबाव?

माता व बाळाच्या आरोग्याचे कारण पुढे करत महिलांवर सिझेरियनसाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीतच सिझेरियन करण्याची शिफारस असतानाही प्रत्यक्षातील वाढते प्रमाण चिंतेचा विषय बनला आहे.