15 वा वित्त आयोग निधीत चाळीस लाख रुपयांचा अपहार

वाशी (जि. धाराशिव) : ग्रामपंचायत स्तरावरच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणी वाशी पोलीस ठाणे येथे गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण वाशी तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामपंचायत घाटपिंपरी (ता. वाशी) येथील १५वा वित्त आयोग निधी अंतर्गत मिळालेल्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आरोपी म्हणून अश्विनी विनोद सातपुते (सरपंच, ग्रामपंचायत पाटपिंपरी), अनिल राजाराम तुपेरे (ग्रामपंचायत अधिकारी, घाटपिंपरी) तसेच मनोज पवार (प्रो. रेवा एन्टरप्रायझेस, उस्मानाबाद) यांचा समावेश आहे.

तक्रारीनुसार, संबंधित आरोपींनी दि. 06 मे 2024 ते दि. 04 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत संगनमताने विविध विकास कामांच्या नावाखाली निधी काढून घेतला. मात्र प्रत्यक्षात ती कामे न करता किंवा अपूर्ण ठेवून एकूण ₹40,55,083 इतक्या मोठ्या रकमेचा अपहार केल्याचा आरोप आहे.

या संदर्भात फिर्यादी विलास श्रीधरराव माचवे (वय 53 वर्षे), विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती वाशी यांनी सविस्तर तक्रार दिली. त्यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत निधीच्या वापराबाबत गंभीर अनियमितता आढळून आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर दि. 28 मार्च 2026 रोजी अधिकृतरीत्या गुन्हा नोंदविण्यात आला.

पोलिसांनी या प्रकरणी भा.न्या.सं. कलम 316(2), 316(5) व 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल केला असून, आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. संबंधित कागदपत्रे, बिलs, निधी वितरणाची नोंद आणि कामांचे प्रत्यक्ष स्वरूप याची पडताळणी करण्यात येत आहे.

👉 तपासाची दिशा :
या प्रकरणात केवळ तीन आरोपींचाच नव्हे, तर इतर संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदार यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोलिसांकडून आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासली जात असून, पुढील काळात आणखी आरोपी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

👉 प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह :
ग्रामपंचायत स्तरावर विकासासाठी मिळणारा निधीच अपहाराला बळी पडल्याने स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.

👉 नागरिकांची अपेक्षा :
या प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.