धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी पारधी कुटुंबीयांचे उपोषण

धाराशिव, प्रतिनिधी  – सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पायदळी तुडवत लातूर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पोलीस अधिकाऱ्यांनी आदिवासी पारधी समाजातील व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे उचलून नेऊन तब्बल चार दिवस अटक न दाखवता ठेवले, अमानुष मारहाण केली, महिलांचा विनयभंग केला तसेच खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा खळबळजनक आरोप अश्विनी केशव पवार (रा. खंडाळा, ता. तुळजापूर) यांनी केला आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाईच्या मागणीसाठी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी कुटुंबातील १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी बेंबळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा मागे घ्यावा यासाठी आरोपीच्या नातेवाईकांकडून दबाव टाकण्यात आला. तक्रार मागे न घेतल्यामुळे गावपातळीवर बहिष्कार टाकण्याचा ठरावही करण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे तो विषय तात्पुरता मिटला असला, तरी सूडबुद्धीने पुढील कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. दिनांक २ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री लातूर एलसीबीच्या पथकाने शेतात झोपलेल्या चार जणांना कोणतीही नोंद किंवा अटक पत्र न देता उचलून नेले. त्यानंतर तब्बल ४८ तासांहून अधिक काळ कुटुंबीयांना अटकेबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. चौकशीसाठी गेलेल्या महिलांना पोलीस कार्यालयातून हाकलून देण्यात आल्याचा आरोप आहे. यानंतर रस्त्यात अडवून केशव पवार यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत महिलांवर व लहान मुलांसमोरच मारहाण करण्यात आली. जातीवाचक शिवीगाळ, धमक्या देणे, तसेच महिला पोलीस कर्मचारी नसतानाही महिलांवर अत्याचार व विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. फिर्यादीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, चार दिवस बेकायदेशीर नजरकैदेत ठेवून मारहाण करण्यात आली, सोनारांवर दबाव टाकून सोने जमा करून घेतले आणि त्यानंतर बनावट चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. सहा डिसेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर खोटा असून सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास सत्य समोर येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक व स्थानिक पोलीस ठाण्याकडे तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला असता अर्ज स्वीकारण्यास नकार देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोषींवर कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू असून, न्याय न मिळाल्यास १० जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधान भवनासमोर कुटुंबीयांसह तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अर्जदारांनी दिला आहे.