आरक्षण साध्य की साधन ….संपादकीय लेख

काश्या नुकताच पोलीस भर्तीची परीक्षा देऊन आला होता. गुरा-मेंढरासारखा ट्रेनच्या जनरल डब्याचा प्रवास, ते ही शौचालयाच्या दाराशी बसुन कडाक्याच्या थंडीत रेल्वे स्टेशन व बस स्थानकावरती झोपण व भर उन्हामध्ये काही गुणांसाठी कुत्र्यासारख धावण काश्यासाठी काही नवीन नव्हत.

याहीवेळेस, तो मागील सात भरतीप्रमाणे त्याच्या स्वानापासून, खाकी वर्दीपासून दूर राहीला होता. वर्दी घालून आपल्या शेतकरी आई-वडीलांना एक कडक सैल्यूट मारायच त्याच स्वप्न होत. वडीलोपार्जीत जमीन, जी शिकलेल्या चुलत्याने बळकावली होती, ती वर्दीच्या माध्यमातून वापस मिळवायची, अशी त्याने भीष्मप्रतीज्ञाच घेतली होती.

गावातली लोकं म्हणायची काश्याच्या पंजाकडं (पंजोबाकूड) शंभर एकर जमीन होती. तो गावचा जमीनदार आणि पोलीस पाटील होता. पण पिढ्यानपिढ्या झालेल्या वाटण्या, नातवाईकांनी बळकावलेल्या जमीनी, आजोबान विनोबा भावेच्या ‘भूदान चळवळीत दान केलेली जमीन आणि भारत सरकारने केलेल जमीनदारीच निमूर्लन, यामुळे काश्याचा वडील अल्पभूधारक शेतक-यांमध्ये गणला जाऊ लागला होता. काश्याच्या वाट्याला जेमतेम दीड एकर जमीन राहीली होती.

राहून राहून काश्याला आपलं भर्तीमधल अपयश खात होत. कुठे आपले पूर्वज मराठा-जमीनदार आणि कुठं आपण, हा प्रश्न त्याला नेहमी पडायचा. याउलट गावातील महार-मांग समाजाची चार-पाच पोर आणि एक-दोन पोरी कधीच पोलीस म्हणून रुजू झाले होते. काही तर टाटा-सारख्या नामांकित कंपनीत वरच्या पदावर होती आणि महिन्याला लाख लाख रुपये कमावत होती. काश्याकडे मात्र ट्रेनच्या प्रवासाला पण पैसे नसायचे.

भूर्तीमध्ये काश्याला नेहमी 175 च्या पुढेच मावर्स असायचे पण पात्रतेचा गुणांक असायचा 180 “च्या पुढे. याउलट अनुसुचित जाती व जमाती आणि मागासवर्गीयांचा पात्रता गुणांक असायचा 150 गुणांच्या आसपास 2019 पासून लागू झालेल्या 10% EWS/ आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या या आरक्षणासाठी काश्या पात्र तर होता, पण त्याचही मेरीट ‘सामान्य’ वर्गाइतकच लागायच.

या सगळ्या घटकांचा अभ्यास केल्यास काश्याचा दृढ विश्वास बनला होता की, त्याच्या मराठा समाजाला आरक्षण नसणं हेच त्याच्या अपयशाच कारण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ‘OBC’ प्रवर्गातून आरक्षण भेटाव, या जरांगे पाटलांनी सुरु केलेल्या मागणी तो हिरहिरीने भाग घेत होता. त्याच्यासाठी आता आरक्षण हे केवळ नोकरी मिळवण्याचे साधन राहिलेल नव्हत, तर ते एक ‘साध्य’ बनल होत, जे त्याच्या येणाऱ्या पिढीला द्रारिद्रयरेषेखाली जाण्यापासून वाचवणार होत.

परंतु, खोल‌वर जाऊन पाहिल्यास आपल्याल चित्र काही औरच दिसते.

काही दशकांपूर्वी मराठा समाजाची इतर समाजावरती वर्चस्व होते. गावागावात सरपंच, उपसरपंच व तलाठी ही पदे मराठा समाजाकडे असायची. शहरांमध्ये मोठ्या-मोठ्या कंपन्यांमध्ये उच्च समजल्या जाणऱ्या जातीच्या लोकांना मॅनेजर सारखी पदे दिली जायची, ज्यात मराठा समाजही होता. पण आज चित्र वेगळे आहे.

हरीतक्रातीने मागासवर्गीय शेतकन्यांना दिलेल बळ, मंडळ कृमिशनने OBC प्रवर्गाला दिलेल 26% आरक्षणव 1990 दशकापासून रुजू झालेल जागतिकीकरण, या तिन्ही गोष्टींचा परिणाम म्हणून मागासलेल्या प्रर्वगीमध्ये एक आर्थिक सुबत्ता आलेली आहे. यात अजून योगदान दिले 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने, ज्याद्वारे मागासवर्गीयांना पंचायती संस्थानांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. यामुळे गावागावात सत्तापालट झाली व मागासलेला वर्ग सत्तेत येऊ लागला. या सर्व प्रगतीच कारणही व मराठा समाजासारख्या पुढारलेल्या जातींची पिछेहाट याच खापरही आरक्षणावरती फोडल गेले.

परिणाम म्हणून साम्यनाच साध्य झालं. वंचित समाज ‘आरक्षण काढून घेतील का काय’ या भीतीने तर पुढारलेला समाज ‘आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ या विश्वासाने आरक्षणाभोवतीच घिरख्या घालताना दिसतात.

‘आरक्षण म्हणजेच जात’ हे समीकरण भारतीय समाजात रुजू झालेलले आहे. जसे ‘जात’ हे भारतीय समाजासाठी एक साध्य आहे, ज्याच महत्त्व कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे, तसेच आरक्षण हे ही एक साध्य बनत चालले आहे, ज्याशिवाय एखाध्या समाजाची प्रगतीच होऊ शकणार नाही.

आणि हा विश्वास समाजामध्ये दृढ करण्यात सर्वात मोठा वाटा हा राजकीय पक्षांचा आहे. जातीला धरून होणारं राजकीय गटांचा संघटन आणि त्यातून निर्माण होणारी जातीय तेढ व स्पर्धा यांमुळे आरक्षण हा खूप निकटचा विषय बनून बसला आहे. प्रत्येक जातीला अस वाटतं की आपल्यो जातीतला माणूस खूप वरच्या पदांवरती असावा, जेणेकरून आपल्या जातीची कामे पार पडण्यात काही अडथळा येऊ नये.

त्यामुळे सरकारी नोकत्यांबद्दलच असणार आकर्षण आणि त्या नोक-यांसोबत येणारे भत्ते झाणि विशिष्ठ अधिकार, हे आरक्षणाला दैवी रुप देण्याच काम करतात. त्याबरोबरच मर्यादीत सरकारी नोकऱ्या असणं हे ही आरक्षणाला एक विलोभनीय शस्त्र बनवत. कदाचित याच कारणामुळे पूजा खेडकरने आरक्षणाचा गैरवापर करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ‘नेऊ’ वेळेस दिली, ते ही अपंगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन.

त्यानंतर भारतामध्ये वाढती बेरोजगारी, खाजगी क्षेत्रामध्ये कमालीची स्पर्धा आणि शेतीच होणार व्यापारीकरण, हे ही काही कारणे आहेत, जी आरक्षणाला एखाध्या समाजासाठी साध्य बनवतात, जे एकदा भेटलं की नंतर सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

भारतीय समाजाला ‘PRISMATIC SOCIETY’ म्हणलं जातं, ज्यामध्ये पारंपारिक प्रथा या आधुनिक व्यवस्थेबरोबर सोबत-सोबत चलतात. याच सर्वात मोठ उदाहरण आहे – लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जातीच्या नावावर लोकांच एकत्रीकरण करण, आणि सर्व जातीला एकत्र करण्यासाठी आरक्षणासारख दुसरं साधन नाही. जर समाजच जात सोडायला तयार नसेल, ज्या समाजाला विकासाशी काही घेण-देण नसेल, त्या समाजाची राजकीय व्यवस्था ही जातीच्या अवतीभोवतीच राजकारण करेल.

संदीप खरे यांची ‘अजून उजाडत नाही गं’ ही कविता जातीवादावर लिहिली गेली असती, तर ती अशी-

“शतकांमागून सरली शतके

अन् सहस्त्राब्दींच्या गाथा रं.

ना जातीचा मोह सुटेना

ना पिढ्या-पिढ्यांची गुलामी रं.

स्वातंत्र्य कसले? बंधने

अवघे अजून उजाडत नाही रं,

अजून उजाडत नाही रे”

आरक्षण ही एक सामाजिक निती आहे जी ऐतिहासिक चुकांची भरपाई करण्याकरीता अंमलात आणली गेली. भारतीय संविधानातील कलम 15, 16, 330 व 332 हे आरक्षणाची तरतूद करतात. यामध्ये अनुसुचित जाती व जमाती, मागासवर्गीय समाज आणि महिला, जे पिढ्यानपिढ्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून मागे राहिलेले आहेत, त्यांना पुढे आणण्यासाठी शासनाकडे काही अधिकार दिले गेले आहेत.

थोडक्यात, आरक्षण हे सामजिक न्याय साध्य करण्यासाठीच एक साधन आहे. आरक्षणाद्वारे, सामाजिक विषमता हटवणे, अस्पृश्यता निमुर्लण करणे व जातिव्यवस्थेचे एकतेमध्ये रुपांतर करणे, ही काही ध्येये, संविधानकर्त्यांनी गाठण्याचा संकल्प केला होता. प्रस्थापित जुलमी समाजव्यवस्थेला तडा देणे, पारंपारिक मागासलेल्या भारतीय समाजाचे आधुनिक समाजामध्ये रुपांतर करणे व मागासलेल्या जातींना समानतेची संधी उपलब्ध करून देणे हा आरक्षणाच्या मागचा हेतू होता.

परंतु आज जे आपण पाहत आहोत, ते याच्या विपरीत आहे. आरक्षण जे सामाजिक तत्वावरती दिल गेल होतं, ते आता आर्थिक निकषावरती दिल जात आहे. याच उदाहरण म्हणजे 10% EWS आरक्षण. जात कोणतीही असो, जर उमेदवाराचे आर्थिक उत्पन्न आठ लाखांच्या वरती नसेल व त्याला जमीनही मर्यादीत असेल, तर तो या आरक्षणासाठी पात्र असेल. पूण शोकांतिका ही आहे की यातील नियम व अटींना तोडून-मोडून या आरक्षणाचा सर्रास दुरुपयोग होताना दिसत आहे. खरे उत्पन्न न दाखवणे, जमीनीची विभागणी करणे, अधिकान्यांनी अकाली निवृत्ती घेणे, अशी कितीतरी उदाहरणे समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारीत केली जातात.

सर्वोच्च न्यायालयाने जरी EWS आरक्षण योग्य ठरवले असले तरी ते सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण हे प्रतिनिधित्व देण्यासाठीच एक साधन म्हणून त्याची व्याख्या केली होत ना की गरीबी निमुर्लनाचं साधन म्हणून.

यामुळे, आपल्यापु‌ढे एक प्रश्न साहजिकच उभा राहतो –

 

“वनदेवीने लाकूडतोड्याला विचारलं,

बोल भल्या माणसा तुझी कुन्हाड कोणती,

रोजगाराची की आरक्षणाची ?

लाकूडतोड्या महाराष्ट्राचा होता आणि

एकविसाव्या शतकातला पण.

त्याने उत्तर दिलं, आरक्षणाची!

वनदेवी उद्गारली,

अरे कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा!”

 

आज प्रत्येक समाज स्वतःला मागासवर्गीय म्हणवून घेण्यास प्रयत्नशील आहे. उच्च समजल्या जाणाऱ्या जाती ‘मागास’ दर्जा मागत आहेत व ज्या अगोदर‌पासूनच मागास आहेत त्या ‘अति मागास’ दर्जा मागत आहेत. जणू तळाला जायची शर्यतच चालू आहे, यावरून अस ध्यानात येतं की आरक्षण या साधनाचा ‘वापर व गैरवापर करून घेतला जात आहे.

प्रत्येक जातीमध्ये, प्रत्येक समाजामध्ये गरीब लोक आहेत, यात शंका नाही. परंतु या एका बाबीमुळे आरक्षणाचे साधन प्रत्येक समाजासाठी असावचं असं काही नाही. बदलत्या वेळेनुसार आरक्षणाच्या नितीमध्ये बदल करणं जितक गरजेच आहे, तितकच गरजेच आहे.संविधानातील मुल्यांना जोपासण. प्रत्येक समाजाला आरक्षणाच्या सीमेत घेतल्यामुळे जर आरक्षणाच्या मूळ हेतूचा जर -हास होत असेल, तर अशा नीतींची अमलबजावणी न केलेली च बरी.

अजून एक बाब अशी की, आरक्षण सामाजिक समानता आणण्याच साधन न राहता ते राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्या हातातलं साधन बनल आहे. ते हा खुळ‌खुळा वाजवतात व तरुण वर्ग याकडे आकर्षित होतो, यावरून या अस ध्यानात येत की आपल्या राजकीय व्यवस्थेला विचारधारा व संविधानातील विचार यांच्याशी काही घेण- देण नाही. सत्ता काबीज करण व त्यासाठी वाटेल त्या साधनांचा वापर करण हा जणू त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकारचं.

मुकेश कुमार खटला, 2020, यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच केले आहे की, आरक्षण हे एक वंचित समाजाला सक्षम करण्याच साधन आहे, ना की एक मूलभूत अधिकार. याचा एक अर्थ असा ही निघतो की, जेंव्हा मागास समाजाला ही आरक्षण अधिकार म्हणून वापरता येत नाही, तेंव्हा बाकी पुढारलेला समाजही आरक्षणाची वाटेल तशी मागणी करु शकत नाही.

थोडक्यात, आरक्षण ही एक ठरावीक निती आहे, जी ठरावीक समाजासाठी, ठरावीक कालावधीसाठी व ठरावीक कारणासाठी अंमलात आणलेली आहे. त्यामुळे संविधानातील मुल्यांचा आधार लक्षात घेऊन या धोरणाचे तत्तोतंत पालन होने गरजेचे आहे.

आज, संविधानाची पंच्याहत्तर वर्षे लोटल्यानंतर या आरक्षणाच्या साधनाची शहानिशा होणे गरजेचे आहे. की हे साधन किती प्रभावशाली आहे व त्याचा कितपत भारतीय समाजाला उपयोग झाला आहे.

आरक्षणामुळे किती जातींची प्रगती झाली हा खऱ्या अर्थाने एक संशोधनाचा विषय आहे. यास प्रमुख कारण म्हणजे भारत सरकारने त्यासंबंधीची आकडेवारी जाहीर न करणे. सामाजिक व आर्थिक जातीय जणगणना 2011, याची आकडेवारी जाहीर न करणे, हे त्याचे प्रमुख उदाहरण.

हे करण्यामागचा हेतू स्पष्ट नाही पण यावरून एक अर्थ असा निघतो की वंचितांची आरक्षणामुळे फारशी प्रगती तर झालेली नाही. यासाठीचे स्पष्टीकरण, उपलब्य असलेली जी काही आकडेवारी आहे, ती देते. जसे की, रोहिणी आयोगाच्या अहवालानुसार, 97% केंद्रातील नोकऱ्या या फक्त 25% ओबीसी जातीनी बळकावलेला आहेत. याउलट 36% ओबीसी जातींच केंद्रामध्ये शुन्य टक्के प्रतिनिधित्व आहे.

यावरून अस ध्यानात येत की आरक्ष‌णाचा फक्त काही जातींनाचा फायदा झालेला आहे व तेही त्या जातींमधल्या एका विशिष्ठ वर्गालाच. बिहारची 202३ साली जाहीर करण्यात आलेली जातीय जणगणना पण हेच दर्शवते. तिथे 63% ओबीसी आहेत, ज्यामध्ये 36% अति मागास वर्गामध्ये मोडतात. जर अशीच जणगणना संपूर्ण राष्ट्रपातळीवरही चालवण्यात आली तर अजून चित्र स्पष्ट होईल.

अनुसुचित जाती व जमाती यांचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक ही न्यायाश्री या प्रवर्गाधून येत नाही, तर उच्च न्यायालयामध्ये 850 पैकी फक्त २५ न्यायाधीश या प्रवर्गामधून येतात. केंद्रातील 82 सचिवांपैकी फक्त 4 सचिव हे SC/ST प्रवर्गामधून येतात, तर भारतातील टॉप पाच आयआयटी संस्थांनांमधील 98% प्राध्यापकांच्या जागा या उच्च जातीने व्यापलेल्या आहेत.

ही तर फक्त संस्थानांधील विषमता आहे. सामाजिक विषमता पाहिली तर परीस्थिती अजूनही भयावह आहे. जातीय दंगे (भीमा-कोरेगाव प्रकरण), जातीय भेद‌भाव (राजस्थानमध्ये दलीत समाजातील वराला घोड्यावर बसू दिले जात नाही), जातीय हिंसा आत्याचार आणि पोलिसांद्वारे केली जाणारी छळवणूक (परभणी प्रकरण) अजूनही थांबलेले नाहीत.

 

वंचित हळहळू अर्थिकदृष्ट्या तर सक्षम होत आहेत पण समाज अजूनही त्यांना बरोबरीचे स्थान देण्यास तयार नाही, विष्ठा सफाईची कामे अजूनही दलित समाजाचीच मक्तेदारी आहे. गावोगावी अजूनही महार-मांग समाजाला मंदीरात प्रवेश दिला जात नाही. वडीलधारी व्यक्ती लग्न लावून देताना अजूनही जातीला प्राधान्य देतात, ना की कर्तुत्वाला आणि शिक्षणाला. मग जेंव्हा हा अप्रभावीपणा आपल्याला दिसतो, तेंव्हा आरक्षणाच्या ही काही मर्यादा आहेत या आपण स्वीकार करायला हवे.

सहसा आपण हे विसरतो की, आरक्षण हे कल्याणकारी राज्याच्या विविध साधनांपैकी एक-एक साधन आहे, ज्यामार्फत मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणता येत. परंतु शोकांतिका ही आहे की आपला समाज आणि राज्यव्यवस्था आरक्षणाला तो परीसाचा दगड समझते ज्यामुळे सर्व समाज परिवर्तीत होईल. परिणामी, आरक्षण या विषयावर वारंवार भार दिला जातो आणि प्रत्येक समाज “आम्हाला मागासवर्गीय म्हणा” या शर्यतीत उत्तरतो.

भारतातल्या पुढारलेल्या जाती, जसे की आंध्र प्रदेश मधील कापूस, हरियाणा मधील जाट, गुजरातमधील पाटीदार आणि महाराष्ट्रातील मराठा या शर्यतीमाचे अग्रेसर असल्याचे दिसून येते. याचा प्रभाव म्हणून की काय विकासाच्या सूर्याला आरक्षण रुपी राहू-केतूचे ग्रहण लागते व ज्या दुसऱ्या उपाययोजना नजरेसमोर असतात, त्याकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटील पप्टिील वि. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, 2021, या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायाल‌याने हे आरक्षण सोडून दुसया उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये मोफत शाळा, फीमध्ये सवलत आणि सरकारी निविदांमध्ये सूट यांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण, महिलांसाठी विशिष्ठ सवलत, विविध परीक्षाच्या तयारीसाठी सरकारी प्रशिक्षण, वसतिगृह निर्मिती आणि विपुल प्रमाणात रोजगार निर्मिती, हे काही उपाय आहेत सरकारच्या सारथी, बार्टी व महाज्योती या योजन आणि बिहार, उत्तरप्रदेश व झरखंड सरकारच्या ‘अत्यंत पिछडा वर्ग सिव्हिल सेवा प्रोत्साहन योजना’ या काही योजना आहेत, ज्या आरक्षण न देताही ठरावीक जातीच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहेत.

सहसा आपण हे पाहतो की उपाय आपल्या उपाय आपल्य अवती-भवतीच, असतात, पण आपण दुर्लक्ष करतो. या मागची सर्वात महत्त्वाची दोन कारणे आहेत -पहिले, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असणे व दूसरे समाजाकडून त्या गोष्टींची मागणी नसणे. या दोन्हीधी एक जरी कारण प्रबळ असेल, तर बदल व्हायला वेळ लागत नाही आणि दोन्ही गोष्टींचा संगम जर जुळून आला तर मग तो दूग्ध-शर्करा योगच.

प्रो. अमर्त्य सेन म्हणतात, आरक्षण हे एक जरुरी साधन आहे परंतु पूरक नाही. त्यामुळे अशे काही मार्ग शोधायला हवेत ज्याद्वार आरक्षणासारखे साधन त्याच्या निश्चित साध्यापर्यंत पोहचेल.

पहिले, जातीय जणगणना राब‌विल्याशिवाय आपल्याला आरक्षणाची परिणाम‌कारकता दिसून येणार नाही. त्याबरोबरच, पुरेपूर आकडेवारीविना आपल्या योजना आणि धोरणे अंधारात तीर सोडल्यासारखी आहेत. जोपर्यंत आरक्षणाचा फायदा कोन घेत आहे हेच कळणार नाही, तोपर्यंत सामाजिक न्यायासारख्या उद्दिष्टांचे काटेकोरपण पालन करणे कठीण आहे.

दुसरे, जातीय उपवर्गीकरण करणे हे ही काळाची गरज होऊन बसले आहे, ठरावीक जातीतील ठरावीक लोकच आरक्षणाचा वारंवार फायदा घेत असल्याचे दिसून येते. परिणामी एका जातीमधील लोकांमध्येच कमालीची तफावत दिसून येते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेही दविंदर सिंघ (2024) खटल्यामध्ये अनुसूचीत जाती व जमातीमधल्या आरक्षणामध्ये क्रिमी लेयर लागू करावे या मागणीला दुजोरा दिला आहे. यासाठी बिहार सरकारचे विभाजणीकरण, जसे की, पिछडा आणि अत्यंत पिछडा वर्ग व दलित आणि महादलित, हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

तिसरे, उत्तम गुणवत्तेचे प्राथमिक शिक्षण, जोपर्यंत दारिद्रयरेषेखालील लोक आरक्षण घेण्यासाठी पात्रच होणार नाहीत, तोपर्यंत आरक्षण सारख्या साधनाचा उपयोग फक्त सधन कुटुंबच घेत राहणार त्यामुळे सरकारने या गोष्टीची तरतूद करणे गरजेचे आहे, की ग्रामीण भागातून व गरीब कुटुंबातून येणारे विद्यार्थी अर्ध्यावर शाळा सोडून जाणार नाहीत.

चौथे, आरक्षणाची योग्या पात्रता. आज जर आपण पाहिले तर EWS आरक्षण, OBC प्रवर्गातील EW क्रिमी लेयची तरतूद आणि SC/ST प्रवर्गात क्रिमी लेयरचे नसणे, ही काही कारणे आहेत जी पळवारी वाव देतात व आरक्षणाला त्याच्या साध्यापासून दूर ठेवतात. या तिन्ही कारणांना जोडणारी एक कड़ी आहे वार्षिक उत्पन्न.

आज जर तुम्ही एखाहया तलाठ्याकडे गेला आणि उत्पन्नाचा दाखला मागितलात तर त्याच्याकडे अशी फुटलीच प्रभावी पञ्छत नाही, की ज्याद्वारे तो तुम्हाला तुमचे अचूक उत्पन्न सांगू शकेल. उलट लोन्च तुम्हाला विचारेल, किसी उत्पन्न लिहू हया। हास्यास्पद गोष्ट आहे, पण खरी आहे. त्यामूळे तळागाळात काम करणाऱ्या अभिधान्यांची प्रशिक्षणे ही उत्तम प्रकारे करण्यात यावी व त्यांना योग्य ती प्रसाधने देवून लांना सक्षम बनवावे.

शेवटचे, पण किमान नाही, समाजातील कार घटक असे आहेत, जे विकासाच्या शर्यतीन कुठेतरी दुर्लक्षित झालेली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने येतान महिला आणि तृतीयपेयी, १९६ व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना 33% 33% आरक्षण दिले आहे, परंतू वंचित राटिले आहेत ते तृतीयपत्री. त्यामुळे, आझे सर्वात् ज्यास्त आरक्षणाची गरज जर कोणाला असेल तर ते तृतीयपंथी झाहेत. त्यामुळे समाजांच्या सर्व घटकांतून ‘हा सूर उठवणे गरजेचे आहे.

तर गोळाबेरीज अशी आहे, की समाजामध्ये एक विषमता गेली तर दुसरी विषमता येणार, असमानता जरी निसर्गाचा नियम असला तरी, आपल्या हातात आहे योग्य सभीची सर्वांना उपलब्धी करन देणे. आणि

ही संधी उपलब्ध करून देण्यामध्ये आरक्ष‌ण खूप मोठे योगदान देऊ वाकते. पण समस्या ही आहे, की आपण आरक्षणाच्या साध्याशी एकनिष्ठ होऊ इच्छितो की नाही? सामाजिक न्याय जुळली आहे के न्याय आणि समतेशी आपली नाळ आहे की नाही ? आणि प्रस्थापित समाज आणि राज्यव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी आपण झटणार आहीत की नाही?

शेवटी एकच आशा की, काश्या सारख्या भरकटलेल्या युवकांना योग्य ती दिशा दाखवणारे व उपजीवीकेचे साधने उपलब्ध करून देणारे मित्र, मार्गदर्शक व गुरु भेटावेत, जे त्यांच जीवन सोयीस्कर करण्यास मदत करतील !!!

 

समाप्त

 

अक्षय आशा केसरे

संपर्क – 8076517153