तामलवाडी ग्रामपंचायतीचा कारभार वादात, ग्रामसेवकांवर गंभीर आरोप
माहिती अधिकारातून माहिती मिळेना; कारवाईची मागणी

तामलवाडी (ता. तुळजापूर) – माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेली माहिती वेळेत न मिळाल्यामुळे तामलवाडी ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
तामलवाडी येथील माजी सरपंचपुत्र हणमंत गवळी यांनी 12 जानेवारी 2026 रोजी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून 2023 ते 2026 या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या विविध विकास योजनांचा सविस्तर तपशील, त्यावरील खर्च तसेच विविध कंपन्यांकडून मिळालेल्या करांची माहिती मागवली होती.
मात्र, माहिती मागून तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही संबंधित माहिती देण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार 30 दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना या प्रकरणात स्पष्टपणे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे.
⚠️ ग्रामसेवकांवर उद्धट वर्तनाचा आरोप
तक्रारदार हणमंत गवळी यांनी ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून माहितीबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, उलट मगरुरीच्या भाषेत बोलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
⏳ सात दिवसांत माहिती देण्याची मागणी
गवळी यांनी संबंधित ग्रामसेवकांनी येत्या सात दिवसांत तातडीने माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
🗣️ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची भूमिका
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत आमच्या प्रतिनिधींनी तामलवाडी ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी श्री. चैतन्य गोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, संबंधित माहिती तयार असून अर्जदाराने आवश्यक चलन भरून ती प्राप्त करून घ्यावी. तसेच याबाबत अर्जदाराला लेखी पत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
❗ नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण
माहिती अधिकारासारख्या कायद्यांतर्गतही माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या ग्रामपंचायतीने अशा प्रकारे टाळाटाळ करणे गंभीर बाब मानली जात असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

