महाराष्ट्र

नावालाच गावचे कारभारी; केवळ २०० रुपयांचेच धनी..!

ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ता मिळेना, एकही सदस्य ग्रामपंचायतकडे फिरकेना

धाराशिव : राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतींचे सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ जाहीर करण्यात आली असली, तरी ग्रामीण कारभाराचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बाबतीत मात्र शासनाची भूमिका अजूनही उदासीन असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. गावाच्या विकासाची जबाबदारी खांद्यावर घेणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना आजही केवळ २०० रुपयांचा बैठक भत्ता दिला जात असून, तोही वेळेवर मिळत नसल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण भागातील विकासकामे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आदी अनेक जबाबदाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांवर असतात. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या तीन स्तरांवर ग्रामीण प्रशासन चालते. मात्र, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांना नियमित मानधन मिळत असताना ग्रामपंचायत सदस्यांना केवळ बैठक भत्त्यावर समाधान मानावे लागत आहे.

सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांना एका बैठकीसाठी फक्त २०० रुपये भत्ता दिला जातो. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये हा भत्ता महिनोन्महिने प्रलंबित राहतो. काही ठिकाणी तर भत्ता मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती किंवा संबंधित विभागाच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे सदस्यांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाया जात असून शासन व्यवस्थेबद्दल नाराजी वाढत आहे.

विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्य हे बहुतेक वेळा सर्वसामान्य शेतकरी, मजूर किंवा ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक असतात. गावातील प्रश्नांसाठी दिवस-रात्र उपलब्ध राहूनही त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. परिणामी, अनेक सदस्य आर्थिक अडचणींमुळे ग्रामपंचायतीच्या कामाकडे पाठ फिरवत असल्याचीही स्थिती काही ठिकाणी दिसून येत आहे.

ग्रामीण विकास हा ग्रामपंचायतीचा पाया असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या सदस्यांना सन्मानजनक मानधन देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. किमान बैठक भत्ता वाढवावा, तसेच हा भत्ता थेट सदस्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात यावा, जेणेकरून वेळेवर भत्ता मिळेल आणि अनावश्यक फेऱ्यांपासून मुक्ती मिळेल, अशी ठाम मागणी ग्रामपंचायत सदस्यांकडून होत आहे.

जर शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमधील उत्साह कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

केवळ दोनशे रुपयांची बोळवन

ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रत्येक महिन्याला ग्रामपंचायत कार्यालयात मासिक मिटिंग असते. त्या मासिक मीटिंगला उपस्थित झाल्यावर शासनाकडून त्यांना दोनशे रुपये भत्ता दिला जातो. मात्र, 2022 साली नव्याने निवडून आलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांना अद्याप एक छदामही मिळालेला नाही.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page